यसको एक संस्करण कान्तिपुर दैनिकमा वैशाख १८, २०७६ मा पनि प्रकाशित भएको छ।
मौलिक नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास पनि पृथक नै हुनु अपरिहार्य छ। कसरी र किन पृथक भन्दा नेपालको विशिष्टता केलाऔँ। यहाँ फस्टाउने लोकतन्त्रले सानो भूगोलमै सयौँ भाषाभाषी र संस्कृतिका विविधतालाई एकताबद्ध गर्दै लानुपर्ने दायित्व बोकेको छ। सनातन संस्कृति र धर्महरुले भरिपुर्ण नेपाल एक गुरु भूमि पनि हो जहाँ विगतमा बुद्ध, सीता, व्यास, बाल्मिकी जस्ता गुरुहरुका बास थिए। हाम्रा दुई छिमेक अबको एक-दुई दशक भित्रै संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूला अर्थतन्त्र बन्दैछन् र जसले हामीलाई सदैव सहानुभूतिले हेरिरहन्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुन्न। नेपालको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म औसतमा जम्मा २०० किलोमिटरको दूरी रहेपनि चरम चिसो (माईनस ३० डिग्री) देखि चरम गरमी (४० डिग्री) हुने ठाउँहरु पर्छन्। देश युवामय छ जहाँ लगभग ४ मा ३ नेपालीहरु ४० वर्ष मुनिका छन्। झण्डै ३ मा १ नेपाली मतदाता विदेशमा छन् र देशकै एक तिहाई अर्थतन्त्र धानिरहेका छन् तैपनि देशको लागि सही नेतृत्व चुन्ने मौलिक मताधिकार उनीहरुले प्रयोग गर्नसकेकाछैनन्। उता द्रुतगतिमा लम्किईरहेको यो प्रविधि युगमा हामीले विश्वव्यापी नवीनताहरुलाई तुरुन्तै अंगाल्न सकेनौँ भने हामी अरुभन्दा निकै पछिपर्ने यथार्थ छ। अबका दशकहरुमा आउने उथलपुथलहरु चाहे त्यो ड्रोन प्रणालीद्वारा यात्रु र सामान ओसर-पसार गरेर यातायातमा होस् वा क्लाईमेट चेन्ज आदिका महाअसरहरुले हाम्रा जीवनमा होस् के हामीले पूर्वतयारी गरिरहेकाछौँ त?
नेपालमा टिक्नसक्ने लोकतन्त्र बनाउने क्रममा हामीले बिगत ७ दशकमा ७ संविधानहरु फेर्यौँ। पञ्चायतको २९ वर्षीय प्रयोग र बहुदलकै दुई दशक भन्दा बढिको अनुभवपछि आएको यो संघीय गणतन्त्र सहितको संविधानिक व्यवस्था बिगतको जस्तै असफल हुन नदिन नेपालको अबको लोकतन्त्रिक अभ्यासले (सिद्धान्त, उद्देष्य र संरचना) नै निधो गर्छ। सफल राष्ट्रहरुलाई हेर्यौँ भने उनीहरुले पनि आफ्ना मौलिकता अनुकुल लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिरहेकाछन्। तर अरुकहाँ जस्तै लोकतन्त्र नेपालले अनुसरण गर्नै मिल्दैन। न हामीलाई शरणार्थीहरुबाट अठारौँ शताव्दीदेखि बन्दै आएको अमेरिकी पुँजीवादी व्यवस्थाले राहत दिन सक्छ वा काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा डेढ गुणामात्र ठूलो सिंगापुरको जस्तो आंशिक लोकतन्त्रिक पुजीँवादले। सदियौँ देखि क्रिष्टियन धर्म संस्कृति र द्वन्द हावी युरोपका मौलिक धार्मिक, भाषिक र जातिय गणतन्त्रहरु पनि हामीले पचाउनै सक्दैनौ। न हामीलाई स्कान्डेभियन राष्ट्रहरुका समाज र भूगोलसापेक्ष “वेल्फेर स्टेट” मोडेलनै जुर्छ। उत्तरमा रहेको चीनमा जसरी लगभग एक समुदाय र दल नियन्त्रित “माओवादी पूँजीवाद” राज्य यहाँ चल्दैन। दक्षिणतर्फ भारतले अँग्रेज साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता लिदाँ सयौँ राज्यहरु र दुनियाकै धेरै जनसंख्यालाई जोडीवरी ‘बहुराज्य समाजवाद’ अभ्यास गर्यो जुन हामीले अनुसरण गर्न मिल्ने देखिन्न। हो, यी सबैका अभ्यासबाट हामीले केहीनकेही त अवश्य सिक्न सक्छौँ तर नेपालमा लोकतन्त्र आफ्नै मौलिकता अनुरुप परिश्कृत हुदैँ जानुपर्ने देखिन्छ।
प्रश्न उठ्छ, एक्काईसौँ शताव्दीमा नेपाललाई कस्तो लोकतन्त्र पच्छ भनेर। हाम्रो संविधानको पहिलो हरफमै उल्लिखित लोकतन्त्रलाई समयसापेक्ष व्याख्या गर्ने हो भने राज्य सदैव नागरिककै हितमा केन्द्रित हुन्छ। नागरिकको हित गर्नु भनेको पहिलो हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो। दोस्रो उनीहरुबीचको समानतालाई प्रत्याभूति दिन सबैको समवृद्धि (समतामुलक वृद्धि) हुने वातावरण बनाउनु हो। र तेस्रो उनीहरुका स्वाभिमान(भातृत्व) सुनिश्चित गर्नु हो। संविधानमा ईंकित लोकतन्त्रको मर्मलाई अनुसरण गर्दै हिँड्ने कुनै पनि दल, संस्था वा निकायले राज्यलाई मात्र होइन, नागरिक, समाज र सरकार सबैलाई समयसापेक्ष संस्कारिक रुपान्तरणनै गर्नु जरुरी छ। राज्य त घरको छानो मात्र हो, त्यसको जग, भित्ता अनि भऱ्याङ्गहरु त नागरिक, समाज र सरकार नै हुन्। त्यसैले यी आधारभूत खम्बाहरुमा पनि रुपान्तरण नल्याई छानो केन्द्रीत हुदाँ हावामा महल बनाए सरह ठहरिन्छ। बिगतका लामो राजनीतिक उतारचढावले एउटा कुरा प्रष्ट के देखाएको छ भने एक्काईसौँ शताव्दीको लोकतन्त्र नितान्त पृथक ढंगबाट नागरिक, समाज, सरकार सबै बीच समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वको शिद्धान्त स्वीकार्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अहिलेको नेपालको परिष्थितिलाई हेरी नेपाली लोकतन्त्रले राष्ट्रका ४ खम्बा नागरिक, समाज, सरकार र राज्यमा यसरी रुपान्तरण गर्छ।
पहिलो रुपान्तरण: लोकतन्त्रले नागरिकलाई विवेकशील बनाउने
अबको लोकतन्त्रले नागरिकलाई विवेकशील ( के सही र के गलत छुट्याउन सक्ने) बनाउन नैतिक साहसका मान्यताहरुमा हिँडाउन सकेन भने देशले न गति लिन्छ वा ढंग नै पुर्याउँछ। बिगत एक दशकको प्रतक्ष नागरिक अनि पृथक राजनीतिक अभियानमा लाग्दा नैतिक साहस बोकेका विवेकशील नागरिकहरु कसरी बन्छन् वा कहाँ भेटिन्छन् भन्नेबारेमा राम्रो अनुसन्धान गर्ने मौकाँ पाएँ। विवेकशील नागरिकहरुमा साहसका साथ जिम्मेवार निकायलाई प्रश्न गर्न नडग्मगाउने ‘अटेरीपन’ अलि बढि नै हुन्छ। विनम्र आचारणहरुद्वारा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्छन्। प्राय बोलेर मात्र भन्दा गरेरै प्रमाणित गर्न रुचाँछन्। आफू वरिपरिका विविध उत्कृष्टतालाई पनि कदर गर्न सिक्छन् र समस्याहरुलाई समानूभुतिका आँखाले हेर्न अथक प्रयास गर्छन्। निष्ठावान जीवनशैली बिताउने प्रयासमा विवेकी नागरिकहरु आफ्ना कामकारवाहीलाई अपार पारदर्शी राख्छन् अनि समाज र सरकारबाट पनि पारदर्शी पद्दति र प्रणाली खोज्छन्। समाजका महत्वपूर्ण विषयहरुमा के ठिक र के बेठिक छुट्टाउन सक्ने नागरिकहरुले नै लोकतन्त्रको जग दह्रो बनाउँछ।
दोस्रो रुपान्तरण: लोकतन्त्रले समाजलाई उद्यमशील बनाउने
परनिर्भरतामै रम्ने अहिलेको परजीवी नेपाली समाज, राष्ट्रकै लागि सकस बनेकोछ। भनसुन र कृपाकै भरमा काम मिलाउने, घरका होनहारलाई लाहुर(विदेश) पठाउनुपर्ने, चाकडीबाटै उत्तरोन्नति गर्नुपर्ने बाटाहरु अझै हाम्रो समाजले स्विकारिरहेको छ। यहाँ राजनीतिलाई नै गरिखाने भाडोँ बनाउनेहरु सबैभन्दा सम्पन्न कुलिनहरुमा गनिन्छन् भने अर्कोतिर देशमै गरिखान्छु भन्नेलाई खिसी गरिन्छ। यसको बिकल्प भनेकै समाजलाई स्वाभिमानी बनाउनु हो जसले आत्मनिर्भरता, श्रृजनशीलता र नवीनतालाई पुज्छ । यस्तो समाजले उत्कृष्टता र योग्यतामुखी संस्कारलाई आत्मसात गर्दै अहिले व्याप्त नातावाद, कृपावाद, जातीयवाद जस्ता कुसंस्कारका जरो उखेल्ने वातावरण बनाउँछ। यस्तो “उद्यमशीळ समाज”ले जन्म, वंश वा जातको आधारमा होईन कर्म, लगन र चरित्रका आधारमा मुल्याङ्कन गर्छ। उद्यमशील समाज सदैव यथास्थिति र दोहनकारी संरचनाहरुलाई चुनौती दिई रहन्छ। यसले नेपालमै काम गरिखाने संस्कृतिको श्रिर्जना गर्छ जसले नेपालबाट बिदेशीन बाध्य दशौँ लाखौँ नेपालीहरुलाई देशमै आत्मनिर्भर बनाउँछ। अर्कोतिर नेपाल छाड्नचाहने कयौँलाई आफ्नो खुट्टामा मातृभूमिमै उभिन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जगाँउछ। नेपाललाई जन्मथलो मात्र नरहि कर्मथलो पनि बनाउन हामी उद्दमशीळ समाजमा रुपान्तरित हुनैपर्छ। विश्वव्यापीकरणको बेलामा उद्यमशील समाजले खुला बजारका साथसाथ निष्पक्ष बजारलाई पनि अँगाल्छ जसलाई समग्रमा खुला तथा निष्पक्ष बजार अर्थतन्त्रलाई (Free and Fair Market Economy) भन्न सकिन्छ। तिव्र हुदैँ गएको विश्वव्यापी पर्यवारणीय असरलाई पनि मध्यनजर गरि दिगोपनको शिद्धान्तलाई अर्जुनदृष्टिमा राखी हरित (दिगो) अर्थतन्त्रको मोडल (Green economy) पनि अपनाई देश र देशवासीको हित गर्न तम्सन्छ। यसरी उद्यमशील समाजले नेपालको स्वाभिमान (र अस्तित्व) जोगाउन ठोस भूमिका खेल्छ।
तेस्रो रुपान्तरण: लोकतन्त्रले सरकारलाई सेवक बनाउने
राणाकाल देखि अहिलेसम्म हामीळे शासक र शोसक सरकारहरु प्रसस्तै पायौँ तर सेवक प्रवितिको सरकार कहिल्यै पनि भोग्ने अनुभव पाएनौँ। लोकतन्त्रका ल्याउन ज्यानै फाल्यौँ, तर लोकतन्त्रलाई व्यवहारमै उतार्न सकेनौँ। शक्तिमा पुग्न मरि मेट्यौँ, तर पुगेपछि जनताको सेवा कसरी गर्ने चालै पाएनौँ। यस्तो चक्रव्यूहँलाई टोड्न अबको सहभागितामुलक लोकतन्त्रले सरकारलाई सेवक बनाईराख्ने संस्कार अनि प्रणाली बनाउँछ जसबाट नागरिकको रक्षा र उसको सहभागिता अनि सर्वोच्चतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। सेवक सरकार भनेको नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने जवाफदेहि र पारदर्शी संस्थाहरुको समिश्रण हो। उसको प्रमुख जिम्मेवारी भनेकै आम नेपालीहरुको समवृद्धि हुने वातावरण बनाईदिनु हो। सेवक सरकारले कानून र संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै उद्यमशील, उत्पादलशील समाजको निर्माणमा तल्लीन श्रृजनशील नागरिकहरुको भरपुर संरक्षण गर्छ। उसले गाउँसहरलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीयकै स्वशासन स्थापित गर्छ। चुस्त, उत्तरदायी एवं सेवादायी सरकारले व्यक्ति र समाज बीच जहिले पनि समन्वयकारी र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाललाई स्वाभिमानी राष्ट्रमा स्थापित गर्ने हो भने लोकतन्त्रले सेवक सरकार स्थापित गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
चौथो रुपान्तरण: लोकतन्त्रले राज्यलाई हितकारी बनाउने (नागरिक र समाज दुवैको हित उन्मुख)
आधुनिक युगमा राज्य र नागरिक एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यी एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसैले दुवैले एकअर्का प्रतिको मित्रवत् सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै आ-आफ्ना दायित्व र अधिकारलाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरि प्रयोग गर्नसके मात्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छ। हरेक नागरिकले खोजेका अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्दै उनीहरुको समवृद्धिको पक्षमा हितकारी राज्य उभिन्छ। उसले नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्ने विधिको शासन प्रणालीहरु बनाउछँ र प्रयोगमा ल्याउँछ। उ हरेक क्षेत्रमा समतामुलक वृद्धि हुने वातावरण बनाउनतर्फ लाग्छ। एकतर्फ हितकारी राज्यले नागरिकको सर्वोच्चता प्रत्याभूति गर्न उनीहरुको सहभागिता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विधिको बिकास गर्छ भने अर्कोतर्फ समाजलाई सामुहिक हिततर्फ उन्मुख हुने जनउत्तरदायी प्रणाली र विधि बनाउँछ। यस्तो गतिशील मध्यममार्गी (रेडिकल सेन्ट्रिस्ट) बाटो लिई हिँड्ने हितकारी राज्यले न त व्यक्तिगत पूँजीको मात्रै पूजा गर्ने व्यक्ति-केन्द्रित पूँजीवादी राज्यमा सीमित हुन्छ वा देशको स्रोत-साधनले धान्नै नसक्नेगरि वितरणमुखी हुने समाजकेन्द्रित साम्यवादी राज्यमै अडिग रहनसक्छ।
यसरी जब व्यक्ति, समाज, सरकार र राज्यमा माथि उल्लेखित समानांतर लोकतान्त्रिक रुपान्तरण हुनथाल्छ तब राष्ट्रमा एकातिर नागरिकहरु जिम्मेवार बन्दै जान्छन् भने अर्कोतिर नेतृत्व जवाफदेही। यसरी राज्यलाई “हितकारी”, सरकारलाई “सेवक”, समाजलाई “उद्यमशील” र नागरिकलाई “विवेकशील” बनाउदैँ बनेको नेपाली राष्ट्र स्वाभिमानी हुन्छ। एक्काईसौँ शताव्दीमा आईपर्ने विश्वव्यापी समस्याहरुलाई सेमत काबुमा लिनसक्ने र विश्वको केन्द्रविन्दुको रुपमा फस्टाउन सक्ने गुरु राष्ट्र हुन नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास गतिशीळ र मौलिक हुनै पर्छ।
यो पनि अवस्य पढ्नुहोला
२१औँ शताव्दीमा लोकतन्त्र कुन धारमा टिक्ला?