बाराक ओबामा अमेरिकामा दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भए। लोकप्रिय र सुधारवादी राष्ट्रपति मानिने ओबामा केन्याली बाबु र अमेरिकी आमाका सन्तान हुन्।
सेतोपाटी पत्रिकामा यसको एक संस्करण छापिएको छ।
ओबामाजस्तै प्रतिभा भएका कुनै व्यक्ति नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तान भए उसलाई नेपालले यो पदमा स्वीकार गर्दैन।
ऊ नेपालको अंगीकृत नागरिक हुनेछ। अंगीकृत नागरिकलाई कुनै पनि उच्च पद (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश र सुरक्षा निकाय प्रमुख) मा नियुक्त गर्न संविधानले बन्देज लगाएको छ।
तर, त्यही व्यक्ति नेपाली बाबु र विदेशी आमाका सन्तान भए ऊ वंशज नागरिक हुन्छ र उसले संवैधानिक रूपमै यी सबै अवसर पाउँछ।
संविधानले दिएको ‘समानता’ को मौलिक हक (धारा १८) मा पुरुष र महिलाबीच कुनै विभेद नहुने परिकल्पना छ। संविधानकै धारा ११ को उपदफा ५ भने योसँग बाझिएको छ। धारा ११ मा नेपाली आमा र विदेशी बाबुका छोराछोरी अंगीकृत नागरिक हुने भनिएको छ।
अंगीकृत नागरिक हुन पनि नेपाली महिलाले बच्चा नेपालमै जन्माउनु पर्नेछ। विदेशमा जन्मेको नेपाली आमाको सन्तान नेपाली नागरिक हुन नपाउने संविधानको व्यवस्था विभेदपूर्ण छ। नेपाली बाबु र विदेशी आमाको सन्तान भने विदेशमै जन्मिए पनि कुनै समस्या हुँदैन।
नेपाली बाबुलाई आँखा चिम्लेरै विश्वास गर्ने, आमालाई चाहिँ नगर्ने? नेपाली आमा हाम्रै देशका नागरिक हैनन् र? नेपाली बाबुको सन्तानलाई पहिचान दिन कुनै नियम नलाग्ने भए नेपाली आमा (र विदेशी बाबु) ले किन नेपालमै सन्तान जन्माउनुपर्ने? के ती आमाले नेपालबाहिर सन्तान जन्माउँदा बच्चाको चरित्र बदलिन्छ? देशभक्ति घट्छ?
नागरिकतामै आमामाथि विभेद गरेर कुन समानताको कुरा गर्दैछौं हामी?
जसरी नेपाली बाबुका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन्, त्यसैगरी नेपाली आमाका छोराछोरीले पनि वंशजकै आधारमा पाउनुपर्छ। अरू देशको नागरिकता लिएका छैनन् भने आमा वा बाबु नेपाली भएका सन्तानको यो मौलिक हक हो।
सन्तानले ‘वंशज’ को नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै वा बाबु नेपाली नागरिक नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क संविधानविपरीत हो। कुरा समान पहुँचको हो, समान अवसरको हो।
आमाबाट नागरिकता लिनेले अंगीकृत र बाबुबाट लिनेले वंशज नागरिकता पाउँदा यसले कसरी-कहाँ फरक पार्छ भन्ने बुझ्न संविधान हेरौं।
धारा २९८ को उपदफा १ मा वंशज र अंगीकृत नागरिकताका विषय उल्लिखित छन्।
वंशज नागरिकले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न पाउँछन्। अंगीकृतले ती अधिकार उपभोग गर्न पाउँदैनन्।
समय बदलिँदैछ। नागरिकतामै विभेद हुँदा भावी दिनमा आमाको नामबाट लिन चाहने वा लिनैपर्ने धेरै नेपालीले देशको नेतृत्वमा पुग्ने मौलिक हक गुमाउँछन्। नेपाली बाबु र आमाबाट जन्मेकाहरू मात्र देशको नेतृत्व गर्न सक्ने नेपाली हुन सक्छन् भन्ने तर्क स्थापित हुन्छ। यो २१ औं शताब्दी सापेक्ष हुँदै होइन।
झन्डै एकतिहाइ नेपाली मतदाता देशबाहिर हुनसक्ने स्थितिमा यस्ता असमान नीति थपिँदै गए र तत्काल समाधान नगरिए आउँदा दिनमा झनै जटिल अवस्था आउँछ। राजनीतिक अधिकारमा असमानता महशुस गर्ने नागरिक संख्या बढ्दै जाने देश धेरै दिन शान्तिपूर्ण रहन्न।
ज्वाइँको सवालमा होस् वा बुहारीको, एकैखाले अंगीकृत नागरिकता दिने माहोल हुनुपर्छ। यसरी लिन चाहनेको पनि आत्मसम्मान नगिर्ने गरी चुस्त कानुनी व्यवस्था कायम हुनुपर्छ। व्यवस्था कायम गर्नुअघि फराकिलो दायराले राम्रो अनुसन्धान र छलफल हुनुपर्छ। र, निश्चित समयभित्र नागरिक बनाउने गरिनुपर्छ।
हामी शंकाको मात्र होइन, मायाको नजरले पनि हेरौं।
कुनै पनि विदेशी नागरिक हाम्रो नेपाली नागरिकलाई माया गरेर, सँगै बस्ने बाचा गरेर, उसकै मुलुकको नागरिक हुने निर्णय गर्नु चानचुने होइन।
मानिसले आफ्नो मुलुक सितिमिति त्याग्न चाहन्न। आफ्नो मुलुकमा भन्दा राम्रो भविष्य भएको, आत्मीय, आशा र मायाले भरिएको देश भए मात्र मुलुकै परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय लिन्छ। कोही यस्तै आधारमा नेपाली बन्दा हामीमाथि के बज्रपात पर्छ र? यो त झन् खुसीले आँशु झर्ने माहोल हो।
नेपाली नागरिक अर्थात् हामीसँग माया र आत्मीयताको नाताले आउनेलाई शंकाले होइन, अंगालोले स्वागत गरौं। हाम्रो संस्कार र मायाले पगालौं। उनमा नेपालप्रति देशभक्ति जगाऔं, शंकाले नजलाऔं।
अहिले देश फिजीकरण, सिक्किमीकरण, अझ भारतीयकरण हुन्छ भन्ने तर्क सुनिएका छन्। सबै भारतीय आएर देशै भारतमा गाभ्छन् भन्ने शंका कतिपयमा छ। यसमा एउटा कुरा अवगत गराउन चाहेँ, नेपालको संविधानअनुसार अहिलेसम्म भारत वा संसारको कुनै पनि देश र नेपाल दुवैको नागरिकता लिई बस्नु (गैरआवासीय नागरिकबाहेक) अपराध हो। यसो गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ।
कसैले गैरकानुनी तवरबाट वंशज वा अंगीकृत नागरिकता लिन-दिन खोजिरहेछ भने हाम्रो संघीय संसद र गृह मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्छ। यससम्बन्धी प्रशासकीय कानुन सुधारेर कडाइसाथ कारबाही गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। नागरिकताबारे जालझेल गर्नेलाई संघीय फौजदारी कानुन लगाएर सजाय गर्न सकिन्छ।
प्रशासकीय समस्या हल गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्रोतसाधनयुक्त नागरिकता अनुसन्धान संघीय सुरक्षा कार्यदल गठन गर्न सकिन्छ।
यस्तो कार्यदलले नागरिकतासम्बन्धी गतिविधिबारे निरन्तर अनुसन्धान गरिरहोस्। गैरकानुनी भएको पाइए तुरून्त कारबाही अघि बढाओस्। चुस्त र प्रविधियुक्त अनुसन्धान टोली बनाएर, विगत र वर्तमान दुवैलाई मर्यादित र तथ्यगत वैज्ञानिक अनुसन्धान गरियोस्।
समानताजस्तो नैसर्गिक संवैधानिक अधिकारसँग संविधानका अन्य धारा नबाझून्। कानुन फितलो भएको निहुँमा, सरकारले गरेका भ्रष्टाचारको रिसको झोंकमा समानताको मौलिक हक कुण्ठित गर्नतिर नलागौं। विधिको शासन पालना गर्नसक्ने प्रशासकीय सुधारमा केन्द्रित बनौं।
सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगद्वारा नागरिकता र फिजीकरण/सिक्किमीकरण/भारतीय़करण (अनि भविष्यमा चिनियाँकरण) हुन्छ भन्ने विषय पनि प्रशासकीय हिसाबले हल गर्न सक्ने देखिन्छ। जन्म दर्तादेखि, देश प्रवेश दर्तासम्म, स्कुल दर्तादेखि रोजगार दर्तासम्म, नेपालमा माथिदेखि तलसम्म सबै ठाउँमा डाटाबेस राख्ने प्रणालीले धेरै हदसम्म समस्या सुल्झाउँछ।
नागरिकता लिनेको बाबु, आमा, हजुरआमा को हो, कहाँ भेट्टिएको, कुन अस्पताल वा घरमा जन्मिएको, कुन देशमा जन्मिएका लगायत सनाखतका समस्या हल हुनसक्छन्।
देशमा खुला सीमा भन्नाले अहिले ‘छाडा बोर्डर’ बुझिन्छ। यस्तो रहिरहनु पर्दैन। प्रविधिको युगमा अब यो सीमा ‘खुला तर नियन्त्रित’ बनाउन सकिन्छ। आवतजावत गरिरहेका हरेक व्यक्तिको सूची हाम्रा दुवै छिमेकी र हामीलाई तुरुन्तै थाहा हुने प्रणाली/डाटाबेस बनाउन सकिन्छ। यसले को विदेशी र को स्वदेशी वारपार गरिरहेछन् प्रस्ट हुन्छ। गैरकानुनी क्रियाकलापलाई जरोमै रोक्न सकिन्छ।
नेपालका हितैषीहरूका लागि भनेर हाम्रो संविधानमा दोहोरो नागरिकताद्वारा नेपाली गैरआवासीय नागरिक हुन पाउने व्यवस्था छ। नेपाली गैरआवासीय नागरिकता सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका नागरिकले मात्र लिन पाउँछन्। गैरआवासीय नागरिकले भोट हाल्न पाउँदैनन् र निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन्।
यसको अर्थ उनीहरूले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भनेको हो। तर, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सबै पाउँछन्। घरबास, व्यापार, हिँडडुल, कानुनी गुहारजस्ता नागरिकले पाउने अधिकार उनीहरूले पनि पाउँछन्। यस्तो प्रकारको दोहोरो नागरिकताले देशलाई समृद्धितर्फ नै लैजान्छ।
अहिले लाखौं नेपालीले कयौं विकसित राष्ट्रका नागरिकता लिइसकेका छन् वा लिने तर्खरमा छन्। गैरआवासीय नागरिकको यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई नेपालसँग जोडिन र देशलाई मद्दत गर्न सहज बनाइराख्छ।
राष्ट्रियता धराप पर्छ भनी खतरा देख्ने मित्रहरूबाट समानताको विपक्षमा अर्को तर्क पनि सुनिन्छ- भारत र चीनले आफ्ना बासिन्दालाई नेपाली बनाएर देश खान सक्छ।
मेरो प्रतिप्रश्न छ- संसारका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये चीन र भारतको नागरिकता चटक्कै त्यागेर कोही नेपाली ‘मात्र’ किन बन्छ? एकचोटि सोच्नुहोस् त।
नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहार प्रदेश १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धिमा लम्किरहेछ। उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालको गति झन्डै त्यस्तै छ। उता चीन र तिब्बतमा पनि तीव्र विकास भइरहेको छ।
उनीहरूलाई किन ‘नेपाली’ मात्र बन्ने रहर लाग्छ होला? जबकि, उनीहरूकै देशको स्वाभिमान, समृद्धि र सार्वभौमिकता उच्च छ। यी शक्तिशाली छिमेकीले नेपाललाई खान किन यस्तो दशकौं वा पचासौं वर्ष खर्चने रणनीति लिन्छन्? र, लाखौं भारत/चीनका बासिन्दालाई नेपालीसँग बिहे गराएर नेपाली नागरिक बनाएर बस्थे होलान्?
यस्ता तर्कमा सजिलै फस्न के नेपाली युवा मूर्ख छन्? के हाम्रा शक्तिशाली छिमेकीले चाहेमा हामीमाथि प्रभाव फैलाउन योभन्दा धेरै सरल उपाय भेट्दैनन् होला र? के हामीलाई उत्तर-दक्षिणको बाघले भन्दा आफ्नै मनको बाघले त खाइरहेको छैन?
भारत वा चीनले नागरिकतामा चलखेल गरेर देश खाइदिन्छ भन्ने डरबाट निर्देशित नीतिले होइन, बरु ‘आशाद्वारा निर्देशित नीति’ ले यो विषय सल्टाउनुपर्छ। किनकि, अब हामी विश्वको केन्द्रविन्दुमा पर्दैछौं। हामीले हाम्रो विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, जसले हाम्रा छिमेकीले हामीलाई ‘गुरु’ जस्तो व्यवहार गरून्।
हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता जोगाउन एउटा गुरु नीति अनुसरण गर्नु जरुरी छ। मैले यसलाई ‘उत्तर-दक्षिण नीति’ भन्न रुचाएँ।
यसअनुरुप चीन र भारतसँग हामीले समनिकटता, आत्मनिर्भरता, सहअस्तित्व र समानुभूतिका चार रणनीति अपनाउनुपर्छ। आगामी दशकमा विश्वकै केन्द्रविन्दु चीन र भारत र यिनैका बीचमा रहेको नेपाललाई ‘हामी विश्वकै केन्द्रविन्दुमा छौं’ भनी चिनाउनतर्फ लागौं। यस्तो चिनारीले हाम्रो देशलाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राख्न मद्दत गर्छ।
हाम्रो देशको आचारणले नै अब हाम्रा छिमेकीले हामीमाथि हस्तक्षेप गर्ने व नगर्ने निर्भर हुन्छ। त्यसका लागि हामीले नागरिकतामा ‘शुद्धता’ होइन, ‘अपनत्व’ खोज्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दादेखि दर्दनाक विश्वव्यापी गाँठा फुकाउन कुनै दिन युरोपजस्तै नेपाल, भारत, चीन लगायत छिमेकीबीच बहुआयामिक एकजुट हुने सञ्जाल बनाउनु जरुरी हुन्छ।
आउँदा दशकमा हामीले नेपालमा जन्मने जोकोहीलाई नेपाली बन्न पाउने व्यवस्था बनाउनतर्फ पनि सोच्नु जरूरी छ।
किन?
बुद्ध, सीता, जनक, व्यास र वाल्मिकीजस्ता गुरूका पवित्र भूमिमा जन्मन चाहने जोकोहीलाई नेपाली बन्न किन नदिने? ‘चेला’ हरू स्वागत गर्ने ‘गुरु राष्ट्र’ नेपाल बनाउने साहस हामी नेपालीले किन नबोक्ने?
पौराणिक कालमा हामी गुरूहरूका भूमि थियौं। भारत, चीनबाट ‘शिष्य’ बन्न यहाँ आउँथे। अहिले त्यस्तै गुरु आचरण देखाउने गुरू राष्ट्र बन्न किन नआँट्ने?
कहिलेसम्म हामी नेपाली छिमेकको डर-त्रास र शंकाका आडमा उनीहरूका ‘गोरु’ जस्तो भान लिएर बाँचिराख्ने?
संसारलाई ‘आउनुहोस्, तपाईं नेपाली बन्न आँटनुहोस्’ भनेर कहिले भन्ने?
म त भन्छु, नेपाली हुन जोसुकैले आँटोस्। चाहे त्यो पहिले जापानी होस् वा भारतीय, चिनियाँ, अमेरिकी, अफ्रिकी वा युरोपेली होस्!
हामी नेपाली बन्न चाहिने मानवता उजागर गर्ने साहस, उत्कृष्टता, निष्ठा, पारदर्शिता, समानुभूति, विनम्रताजस्ता विवेकशील मूल्य-मान्यता बलियो बनाउनतर्फ लागौं।
मानवताबिनाको देश न सार्वभौम रहन्छ न स्वतन्त्र नै। मात्र एक गतिहिन हुल रहन्छ। नवीन र सिर्जनशील शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरका नीति-प्रणाली विकास गरौं। ताकि एकै पुस्ताको कालमा हामी छिमेकका गुरू बन्ने आचरणहसहित विकास हौं।
उदाहरणीय गुरु संस्कार भएकालाई पनि नेपाली नागरिकता दिनेतर्फ लागौं। नीति सुधार्ने मात्र होइन, हाम्रो नियत सुधार्नेतर्फ पनि समय खर्चौं।
नेपाललाई गुरुका आश्रामजस्तो स्वागतिलो बनाऔं। संसारभरिबाट सबै ‘शिष्य’ आऊन र बास बस्न तँछाडमछाड गरून्!
हामी बुद्धभूमिका बासिन्दामा के बुद्धका मानवता कदर गर्ने आँट छ?